शुक्रवार, 12 सितंबर 2025
सोमवार, 25 अगस्त 2025
सोमवार, 18 अगस्त 2025
शनिवार, 16 अगस्त 2025
शुक्रवार, 15 अगस्त 2025
सरकार ने किया 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का एलान
वित्त मंत्रालय ने 15 अगस्त के मौके पर 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का एलान किया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का भी प्रस्ताव दिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को पेश करने पर विचार कर रही है। इसका लक्ष्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर का बोझ कम करना है। केंद्र ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में केवल दो स्लैब होने चाहिए। इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं को 'मानक' और 'योग्यता' के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर विशेष दरें लगाई जा सकती हैं।
असम: पूर्व आईएएस अधिकारी के आठ परिसरों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंगलवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सेवाली देवी शर्मा से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी ने असम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष-सह-निदेशक शर्मा से जुड़े कम से कम आठ परिसरों पर छापे मारे हैं। धन शोधन का यह मामला असम के मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ के निर्देश पर राज्य पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। शर्मा पर पहले पुलिस ने 5.7 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए पूर्व नौकरशाह से तत्काल संपर्क नहीं हो सका।
कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण पर अवैध खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का आरोप
छापेमारी में मिला कैश और सोना
प्रवर्तन निदेशालय ने करवार (उत्तर कन्नड़), कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सेल और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी के बंगलूरू जोनल कार्यालय ने 13 और 14 अगस्त को गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह रेड की है। सतीश कृष्ण सैल पर अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का आरोप है। इस लोह अयस्क को वन विभाग ने कर्नाटक के कारवार में बेलेकेरी बंदरगाह पर जब्त किया था। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है। यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में की गई जांच के बाद सामने आया था। विशेष अदालत ने बेलेकेरी बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित मामलों में सैल को दोषी पाया था।
ईडी के मुताबिक, यह छापेमारी सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल और अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं यानी मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक स्टील्स (होसपेट) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। इन्हें बैंगलोर के सांसदों और विधायकों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की मिलीभगत से किए गए लौह अयस्क फाइन्स के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था।
किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे : मोदी
अमेरिका के साथ अगले दौर की वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वह किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे। भारत उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका, दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। वर्तमान में अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ हैं।
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर दी जा रही टैरिफ की धमकियों और व्यापार समझौते को लेकर दबाव की रणनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख साफ कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक शब्दों में कहा कि हम खेती के मामले में वे जिले जो दूसरों से पीछे रह गए, जहां खेती अपेक्षाकृत कम है। इसके लिए हमने पीएम धनधान्य कृषि योजना को आरंभ किया है। हमने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है, जहां खेती कमजोर है। इस योजना के जरिए हम उन 100 जिलों में खेती को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मछुआरे, पशुपालकों से जुड़ी कोई भी अहितकारक नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों अपने पशुपालकों और अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा।
लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ का कोई सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों-इशारों में उन्होंने साफ किया कि भारत किसी के सामने भी अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। 7 अगस्त को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित एक संदेश में मोदी ने कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है।
प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर कम टैरिफ और अमेरिकी डेयरी उत्पादों की पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि, नई दिल्ली इन मांगों का कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होती है।
गुरुवार, 14 अगस्त 2025
Tamil Nadu: राज्यपाल द्वारा आयोजित चाय पार्टी में नहीं जाएंगे सीएम
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल आर. एन. रवि की ओर से आयोजित चाय पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सरकार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का यह बहिष्कार राज्यपाल रवि के खिलाफ है, क्योंकि वह तमिलनाडु की जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री दो राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। यह फैसला भी राज्यपाल रवि के विरोध में लिया गया है।
शीर्ष अदालत ने EC से हटाए गए 65 लाख वोटर्स का कारण सहित ब्यौरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण, कारण सहित प्रकाशित करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए मतदाताओं की सूची का कारण सहित अखबारों, रेडियो और टीवी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करे। बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से पीड़ित लोग आधार कार्ड के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
निर्वाचन आयोग चुनाव में गड़बड़ी के लिए संदेह के दायरे में: मुकेश यादव
महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा के अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया की मुख्य तौर पर प्रसारण कार्यशाला का मकसद विगत सप्ताह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सजीव प्रसारण करके एक प्रेजेंटेशन के द्वारा सबूत के साथ यह बताया गया था कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारत का निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव में गड़बड़ी करने या होने देने के लिए संदेह के दायरे में है। प्रसारण कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारियों में महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर, फिरे सिंह नागर, लियाक़त चौधरी, राजकुमार भारती, ललित अवाना, यतेन्द्र शर्मा, रामकुमार शर्मा, दयाशंकर पांडे, मधु राज, डॉ सीमा, ईश्वर सिंह, राहुल पांडेय, कैप्टन पीएस रावत,सतीश पांचाल सहित दर्जनों कांग्रेस जन मौजूद रहे।
यूपी: शिक्षकों के तबादले को लेकर बदली पॉलिसी
प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के इस साल फंसे ऑफलाइन तबादलों के बीच शासन ने अगले साल 2026-27 में सिर्फ ऑनलाइन तबादला करने का निर्णय लिया है। शासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही आवश्यक मानक व वरीयता भी तय कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सत्र 2026-27 में एडेड हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों का तबादला ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक वांछित जिले के विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन विद्यालयों में खाली पदों का ब्योरा वेबसाइट पर दिया जाएगा।
एसएंडपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग को बढ़ाकर 'बीबीबी' किया
वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने गुरुवार को भारत की साख को एक पायदान बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दिया है। एजेंसी ने महंगाई पर अंकुश लगाने वाले बेहतर मौद्रिक नीति उपायों के साथ मजबूत आर्थिक वृद्धि का हवाला देते हुई रेटिंग बढ़ाई है। भारत की रेटिंग को निम्नतम निवेश स्तर 'बीबीबी-' से बढ़ाने वाली एसएंडपी पहली वैश्विक रेटिंग एजेंसी है।
एसएंडपी ने अपने बयान में कहा, "भारत राजकोषीय मजबूती को प्राथमिकता दे रहा है। यह मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने के अभियान को बनाए रखते हुए, स्थायी सार्वजनिक वित्त मुहैया कराने के मामले में सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" एसएंडपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का असर प्रबंधित किए जा सकने वाले दायरे में होगा। भारत व्यापार पर अपेक्षाकृत कम निर्भर है और इसकी लगभग 60 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि घरेलू खपत से आती है।"
इस रेटिंग अपग्रेड के बाद वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, "भारत सरकार एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-' से 'बीबीबी' और अल्पकालिक रेटिंग को 'ए-3' से 'ए-2' करने के निर्णय का स्वागत करती है। इसमें स्थिर दृष्टिकोण शामिल है। एसएंडपी ने पिछली बार जनवरी 2007 में भारत की रेटिंग को 'बीबीबी-' किया था, इसलिए यह रेटिंग अपग्रेड 18 साल के अंतराल के बाद आया है।
बुधवार, 13 अगस्त 2025
सोमवार, 11 अगस्त 2025
शनिवार, 12 जुलाई 2025
मंगलवार, 1 जुलाई 2025
Are Indian regulatory bodies pettifoggers?
Observers and common public in India seem to be gradually inferring that regulatory/ guiding/autonomous/high powered bodies appointed by the Government of India, are not as effective as they are purport to be. DGH, PESB, PNGRB, CERC, DGCA el al are powerful bodies created to fulfill specific purposes, address particular issues and regulate various sectors. But are they really serving their purpose? Are they not missing the forest for the trees? Today’s Economics has selected these bodies merely as examples without any intended or unintended malice. No aspersions are being cast nor should be taken. Sources have been approaching to voice concern on the current ecology of regulatory bodies. A healthy democracy, should in fact be strong enough and morally courageous enough, to take stock when it is necessary.
DGCA is currently in news, among other acts for having ordered AI to sack officials for serious lapses. DGCA has done this only after the recent, unfortunate crash of AI Aircraft at Ahmedabad. But may say there were earlier aberrations but strict action was not imposed. Airlines were let off with warnings and fine. PESB if more in news for rejecting candidates for PSUs, rather than selected them. Of late, it has been suggesting for a rather curious route of “Search Committee” for selecting PSU heads. Many candidates feel that their deserving candidature was rejected without citing specific reasons, leading to questions on ab initio laying down of job descriptions and specifications. They want more transparent guidelines and procedures.
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Experts feel that the person(s) heading such bodies should have the necessary background and wherewithal to resist pressures and carry out a more comprehensive job which is acceptable to all. Simultaneously, Rules & Procedures should be more robust, transparent and with due notice to public. Model Rules should be available not only to parties or arguing lawyers but even to the general public since it ultimately impacts them. In camera deliberations should be minimum and ‘open courts’ should be the norm. There should be an audit on the working of these bodies which is not restricted merely to financial aspects. In fact, many experts state that after many decades of working of these bodies, time has come for India to have a regulatory body to regulate the regulatory bodies.
शुक्रवार, 27 जून 2025
AI: Rough Carrier
Aircraft Maintenance has
come into sharp focus after the crash of Air India Boeing 787- 8 Dreamliner,
operating as Flight AI171 from Ahmedabad to London Gatwick, on June 12. A total
of 241 passengers and crew on board the Boeing Dreamliner and 29 people on the
ground lost their lives. The London-bound aircraft had crashed into a
buildingof BJ Medical College campus, moments after it took off, from the
SardarVallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad. One passenger,Vishwas
Kumar Ramesh, seated on the now famous and much sought after seat - 11 A seat, survived the disaster. He is a
40-year-old British businessman from Leicester. He was discharged, after
recovery, from Ahmedabad Civil Hospital, only to be carrying out the funeral
rites of his cousin, who also had died in the same air accident. Such isthe
irony and human misery being faced by many. Today,s Economics pays tribute to all those who lost their lives as
well as those who survived the ordeal.
Fine, this
particular company was not acquired by the Tatas. Maybe in their scheme of things,
outsourcing the maintenance ofAircrafts, rather than carrying it out in-house,
made for greater economic sense. Of course, maintenance activities, experts
say, traditionally means getting ‘your hands dirty’ in cluttered, greasy, labour
intensive activities. So many airlines prefer to outsource this bothersome,
unglamorous undertaking. Howsoever important it may be. Tatas collaboration
with Singapore Airlines for Vistara could have also played a role.
In any case, an opportunity of acquiring a Value organization was lost. Often immediate
concerns can overshadow long term perspectives in businesses, though it is not
being suggested in this particular case atall.AIESL could have lost some of its
market and patronage, we are not aware. But then many would say there are collateral
impacts of Privatization. Economists say hard money, rather than immediate value
realization is seen as the ultimate objective of privatization. ITDC, STC etc.
are a case in point; wheremany state that intrinsic value and brands got
diminished. Air India somehow is proving the point that all out privatization
of PSUs may have its own limitations. Some eminent people have even started
questioning the Air India privatization. Of course the accident could have
happened any which way and Tatascertainly cannot to be blamed for it. Many observers
feel that the Oil & Gas Sector could be next in line for total
privatization. It’s after all,the duck which laysgolden eggs. Already, the existing
Indian private players have already made a nice buck. Of late they have even
overtaken the PSUs in domestic market share. Remember they already made a
killing in exports,prompting windfall taxes for the first time in India! But
with the world in a flux, sceptics insist that a fall back arrangement has to
be in place especially when the push becomes a shove. Readers will do well to recollect
the time when the Oil Companies in India, owned by the so called Seven Sisters,
Oil Multinationals, had to be nationalized? One of the reasons was their being
neutral at a time when India was at war. Wars are suddenly becomingquite frequent
and somewhat prolonged!The oft quoted words of Indian business housesthat they
are there to do business not charity, needs to be kept in perspective. Occasionally,
there may be requirement of charity at home so that the nation is able totide
over grim times. But let us not divert
from our topic of Aviation Maintenance. Aviation veterans have a saying – Every engine has its own mind, and surely
minds should be currently at work in India!
TE conveys its heart felt condolence to all who have been impacted by AI crash.
शुक्रवार, 30 मई 2025
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बरसात के पहले नालों व नालियों की सफाई करे प्राधिकरण : कनिका
नोएडा। फेडरेशन ऑफ़ नोएडा इंडस्ट्रीज की सचिव कनिका ने नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बताया कि हर वर्ष बरसात के मौसम में नोएडा शहर के सभी सेक्टरों में नालियों की सफाई सही प्रकार से न होने के कारण जल भराव हो जाता है जिससे शहरवासियों खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ फ़ैक्टरिओ में भी भर जाता है और उद्योगों व् आवासीय प्रतिस्थानो को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
यह क्रम पिछले काफी सालों से चल रहा है। हर बार इसकी शिकायते करते है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर के साथ-साथ बरसात टैक्स भी औद्योगिक क्षेत्र को सहना पड़ता है। उन्होंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अनुरोध किया कि अभी बरसात आने में लगभग एक माह का समय है अगर प्राधिकरण सभी सेक्टरों के नालों व नालियों की सफाई करवाये तो यहां के निवासी बरसात के समय होने वाले नुकसान से बच सकेंगे।
गुरुवार, 22 मई 2025
Ghaziabad: दहेज के लिए पत्नी को बंधक बनाकर की मारपीट, मुकदमा दर्ज
कौशांबी। वैशाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति आशीष, सास सुशीला, ससुर अशोक और देवर अक्षय पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। यहां तक कि महिला ने तहरीर में बंधक बनाकर मारपीट करने, रिश्तेदार के घर हत्या का प्रयास करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही दहेज में 10 लाख रुपये व महंगी गाड़ी मांगने की बात कही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दर्ज मुकदमे में महिला ने बताया कि उनकी शादी दिल्ली निवासी आशीष से 25 नवंबर 2022 को हुई थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि पति पर करीब 12 लाख रुपये का कर्ज था। इसके चलते ससुराल वालों ने दहेज बतौर 10 लाख रुपये व गाड़ी की मांग कर दी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कई बार घर में ही हत्या करने का प्रयास किया लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। आरोप है कि अक्तूबर 2024 में पति उन्हें अपने रिश्तेदार के घर ले गया और बिना दहेज की मांग पूरे हुए घर में रखने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर दुपट्टे से गला दबाने का भी प्रयास किया। इसके बाद घर से निकाल दिया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
Ghaziabad : बस से उतरते हुए संतुलन बिगड़ने से महिला सड़क पर गिरी
मेरठ रोड पर रोडवेज बस से उतरने के दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया। असंतुलित महिला सड़क पर गिर गई। इसी दौरान चालक ने बस चला दी। बस के पिछले टायरों के नीचे आकर महिला की मौत हो गई। हादसा बृहस्पतिवार की सुबह सिहानी चुंगी पर हुआ। हादसा होने के बाद चालक बस लेकर भाग गया। मृतक की पहचान आशा देवी निवासी नंदग्राम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव मेडिकल परीक्षण को भेज दिया है।
Lucknow: फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने वाले कर्मचारी को हटाया गया
पार्षद का फर्जी लेटर पैड और फर्जी साइन बनाकर गलत तरह से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले कार्यदायी संस्था से तैनात कर्मचारी को नगर निगम ने 21 मई को नौकरी से हटा दिया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कर्मचारी ने जोनल अधिकारी और कर अधीक्षक के भी फर्जी हस्ताक्षर बनाए थे। इस मामले में आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर पार्षद ने नगर आयुक्त को मांग पत्र भी दिया है।
जोनल अधिकारी जोन तीन अमरजीत सिंह ने बताया कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले कार्यदायी संस्था से तैनात अरविंद को नौकरी से हटा दिया गया। महानगर वार्ड के भाजपा पार्षद हरिश्चंद्र लोधी की शिकायत के बाद जब दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि उसने जोनल अफसर और कर अधीक्षक के भी फर्जी हस्ताक्षर बनाए थे।
यूपी में 25 पीपीएस अफसरों के तबादले
उत्तर प्रदेश में शासन ने गुरुवार को 25 पीपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। पुलिस उपाधीक्षक डॉ अजय कुमार सिंह को अमेठी से कुशीनगर भेजा गया है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सिंह-V को अमरोहा से महोबा भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक शैलेन्द्र सिंह अभी तक अयोध्या में तैनात थे। अब इन्हें औरैया भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक शक्ति सिंह को बदायूं से अमरोहा भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक हरीश सिंह भदौरिया बागपत में तैनात थे। अब इन्हें पुलिस उपाधीक्षक (सुरक्षा) मथुरा की जिम्मेदारी दी गई है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर
2200 करोड़ के भ्रष्टाचार केस में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व राज्यपाल
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कीरू जलविद्युत परियोजना के लिए 2,200 करोड़ रुपये के कार्यों के ठेके में कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और पांच अन्य के खिलाफ गुरुवार को आरोपपत्र दायर किया है। सीबीआई ने तीन साल की जांच के बाद एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की है। बता दें कि सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से अक्तूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे।
वहीं इस केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मलिक ने एक्स पर लिखा कि वह अस्पातल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उन्हें कई शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, जिनका वह जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें इस परियोजना से संबंधित एक फाइल सहित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। लेकिन पिछले साल सीबीआई द्वारा तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद उन्होंने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था।
India’s Lifeline in a Changing Climate
Climate Change and the
Crumbling Certainty of the Monsoon:
In 2023, India saw a tale of
two extremes—devastating floods swept through Himachal Pradesh, while parched
fields in Bihar cracked under the sun. As we move through 2025, the story is
becoming disturbingly familiar. The Indian Meteorological Department's
(IMD) March 2025
seasonal outlook forecasts
warn of rising pre-monsoon temperatures and regionally variable rainfall.
Simultaneously, global climate models—including those from NOAA and the World
Meteorological Organization—suggest a transition from El Niño, historically a
rain suppressor to a potential La Niña phase by mid-year, a shift that could significantly
impact monsoon behaviour.
The Indian monsoon, once a
predictable rhythm of nature, has become a seasonal suspense. Its shift is not
merely a meteorological anomaly—it strikes at the heart of India’s food
security, economic stability, and rural life. This is no longer about adapting
to a season; it is about surviving a new climate reality.
How Climate Change is
Rewriting the Monsoon:
The monsoon is born of
contrast—warm land pulling moist air from the ocean. For generations, this
dance of elements brought life-giving rain. But now, that rhythm is faltering.
Many global phenomena affect the Indian monsoon, such as:
El Niño weakens the winds; La
Niña may strengthen them—but timing is everything. A missing or misfired Indian
Ocean Dipole leaves key regions dry. The Madden-Julian Oscillation and the
Indian Summer
Monsoon Oscillation, once
fine-tuning agents of the season, now contribute to chaos. Add to this the
warming Indian Ocean, and the rain that once arrived gently over months now
crashes down in violent bursts, followed by silence. Monsoon onset and retreat
dates have lost their regularity.
Planners are left guessing.
Farmers are left waiting.
According to IMD long-term
data and a 2022 Ministry of Earth Sciences report, the frequency of heavy
rainfall events has increased by over 50% in several parts of central and
western India, while moderate rainfall events have declined.
Farming in Flux: Food and
Fields Under Pressure:
India’s farmers are no
strangers to risk, but climate change is moving the goalposts. Over half of the
nation’s farmland depends directly on monsoon rain. When the rains fail, so do
crops, incomes, and entire village economies.
Sowing dates have become
uncertain. Input costs are rising; irrigation demands are surging. In 2019, a
28% rainfall deficit in Central India caused widespread crop failure. This
year, even if la Nina returns, it might be too little, too late. The NITI
Aayog’s 2023 report on climate- resilient agriculture warned that 65% of
cropped area is highly vulnerable to monsoon variability.
The monsoon also fills our
granaries. When it fails, food inflation follows. Wheat, rice, pulses—every
staple is affected. Buffer stocks shrink. Prices rise. School meals suffer.
Nutritional security takes a hit.
According to the Ministry of
Consumer Affairs, Food and Public Distribution, poor monsoons in the past
decade have been directly linked to reduced procurement levels and higher price
volatility in grains.
Water, Wealth, and Worry: The
Ripple Effect:
India’s monsoon no longer
fills just ponds and paddy fields—it now floods cities and bypasses
water-scarce regions. Flash floods rip through one region, while others wait
desperately for the skies to open. Meanwhile, regions like Bundelkhand and
Marathwada face chronic groundwater depletion, while river-sharing disputes
continue to flare across basins such as the Cauvery, Krishna, and Yamuna across
Cauvery, Krishna, and Yamuna basins. According to the Central Ground Water Board,
over 256 districts reported groundwater levels below the 10-year average as of
2024. This suggests that the nation’s water stress is no longer seasonal—it is
structural and worsening.
The economic fallout is
far-reaching. Agriculture accounts for 18–20% of India’s GDP, but it supports
half the population.
Lower harvests lead to reduced
rural spending. FMCG sales dip. Fertilizer and tractor sales shrink. Energy
demand shifts erratically. A 2021 report from the Reserve Bank of India linked
weak monsoons to a 0.4–0.6% decline in annual GDP. With every disrupted
monsoon, economic forecasts become more uncertain.
Unequal Impact: Communities at
the Climate Frontline:
Behind each statistic lies a
human story—of wage loss, of migration, of broken dreams. For rural workers, a
poor monsoon season often means no work, no wages, and no way out.
Families migrate from
drought-hit villages to overburdened cities, straining urban resources.
Seasonal unemployment surges, particularly among youth and women. In many
districts, agrarian crisis is no longer the exception—it is becoming the norm.
Climate change is not the
great equalizer—it is a multiplier of injustice. Marginal and vulnerable
communities, often in degraded, disaster-prone areas, are first to feel its
sting. Women and girls bear a heavier burden—walking miles farther to fetch
water, compromising health, and sacrificing education. Any climate strategy
that ignores social justice is incomplete by design.
From Policy Promises to Ground
Realities
To its credit, the Indian
government has taken bold steps:
·
The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) has provided insurance coverage to
over 7 crore farmers as of 2023, helping offset losses during erratic monsoons.
·
The National Monsoon Mission, with contributions from institutions like IITM
and IMD, has improved short- and long- range forecasting accuracy.
·
Atal Bhujal Yojana, supported by the World Bank, and Jal Shakti Abhiyan are
efforts to arrest groundwater depletion.
Yet, gaps remain wide. As per
a 2023 report from the Comptroller and Auditor General (CAG), PMFBY faced
delays in claim settlements and low enrollment in vulnerable states. Despite
policy frameworks, only 8% of India’s farmers use real-time agromet advisories,
limiting adaptive action.
Progress on paper must now
translate to resilience on the ground. We need:
·
Climate-resilient crops accessible to smallholders
·
Greater investment in grassroots training and climate literacy
·
Strengthening of local water governance and accountability
·
Faster, tech-enabled disbursal of insurance and subsidies
A Future We Must Choose
The monsoon is more than just
seasonal rain—it is India’s climate lifeline, the thread that binds its
ecology, economy, cultures, and identity. Today, that thread is visibly
fraying. With climate disruptions growing, reactive responses are no longer
enough.
Climate change and its impact
on the monsoon are no longer distant concerns—they are unfolding before us.
This is the moment to shift toward long-term, integrated planning that
prioritizes resilience, equity, and institutional strength. Forecasting must be
matched by foresight.
Protecting the monsoon is not
only about preserving rainfall—it is about safeguarding the rhythm of life in
India.
To protect the monsoon is to
protect the promise of India’s future.
Pooja Rajpoot, currently pursuing a Ph.D. in Geography at Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi. My research focuses on climate resilience, gender studies, and sustainable development, with active involvement in projects related to the Bundelkhand region and urban sustainability. I am committed to producing work that promotes inclusivity and creates meaningful social impact, striving to connect academic research with real-world solutions.
बुधवार, 21 मई 2025
एक्सप्रेसवे पर फुटपाथ किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपती को कार ने मारी टक्कर
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फुटपाथ किनारे पैदल चल रहे बुजुर्ग दंपती को सोमवार शाम को पीछे से आ रही तेज रफ्तार वैगनआर कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सेक्टर 142 कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के लिए अभिजीत अय्यर मित्रा को हाईकोर्ट की फटकार
अदालत ने न्यूजलॉन्ड्री के साथ काम करने वाली नौ महिला पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मित्रा के वकील से कहा, "सभ्य समाज में ऐसी भाषा और शब्दों की अनुमति नहीं है। पहले आप पोस्ट हटाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे।" बता दें कि अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। याचिका में कहा गया कि मित्रा ने महिला पत्रकारों के साथ-साथ उनके संगठन के खिलाफ भी अपमानजनक शब्दों और गालियों का इस्तेमाल किया था।
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अबूझमाड़ में DRG जवानों का बड़ा एक्शन, 28 नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अबूझमाड़ इलाके में हो रही इस मुठभड़े में अब तक 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। कई नक्सलियों के शव और भारी संख्या में हथियार बरामद होने की खबर है। मुठभेड़ में एक जवान के बलिदान होने और एक जवान घायल होने की भी खबर है।
नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। माड़ के इलाके में सुबह से फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवानों ने बड़े नक्सली लीडर्स को घेर लिया है। डीआरजी के जावानों ने नक्सलियों के बड़े कमांडरों को घेर रखा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। करीब 28 नक्ललियों के मारे जाने खबर सामने आ रही है, मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है।
इस्लामिक आक्रमणों का ऐतिहासिक विश्लेषण: डॉ उमेश शर्मा
1. *प्रारंभिक इस्लामी आक्रमण (7वीं - 10वीं सदी)*
• मुहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण (712 ई.) पहला संगठित इस्लामी आक्रमण माना जाता है।
उद्देश्य था राजनीतिक विस्तार और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण।
• धार्मिक तत्व भी थे, लेकिन तत्काल प्रभाव सीमित क्षेत्र तक रहा।
2. *तुर्क और अफगान आक्रमणकारी (11वीं - 13वीं सदी)*
• महमूद ग़ज़नवी (सन् 1000-1027 के बीच कई बार भारत आया) ने सोमनाथ जैसे कई मंदिरों पर आक्रमण किया।
• उसका उद्देश्य लूट और धार्मिक विजय दोनों था।
• मोहम्मद गोरी और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी।
3. *दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल (1206 - 1857)*
• दिल्ली सल्तनत के शासकों में कई कट्टर शासक थे जिन्होंने मंदिर तोड़े और जबरन धर्मांतरण करवाए, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुहम्मद बिन तुगलक।
• मुग़लों में नीति अधिक जटिल रही — बाबर और औरंगज़ेब जैसे शासक धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, जबकि अकबर ने तुलनात्मक रूप से धार्मिक सहिष्णुता दिखाई।
4. *हिंदू समाज पर प्रभाव*
• मंदिरों का विध्वंस: धार्मिक स्थलों को राजनीतिक शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया, और इसलिए कई मंदिरों को नष्ट किया गया।
• जज़िया कर: गैर-मुसलमानों पर लगाया गया विशेष कर।
• धर्मांतरण: कई मामलों में बलपूर्वक, लेकिन कई बार आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक लाभ के लिए भी धर्मांतरण हुए।
• सांस्कृतिक प्रभाव: इस्लामी शासनकाल में स्थापत्य कला, संगीत, भाषा (उर्दू का विकास), और खानपान पर प्रभाव पड़ा।
5. *धर्मांतरण के कारण*
• तलवार के ज़ोर पर (विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों में)।
• सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए (नीच जातियों में धर्मांतरण अधिक देखा गया)।
• प्रशासनिक पद या जमीन पाने के लिए।
• सूफी प्रभाव — जिसने आत्मीय और व्यक्तिगत भक्ति का मार्ग दिखाया।
बुधवार, 14 मई 2025
पाकिस्तानी क्रू सदस्यों के साथ ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचा जहाज
21 पाकिस्तानी क्रू सदस्यों वाला एक जहाज ओडिशा के बंदरगाह पर पहुंचा है। इसके मद्देनजर ओडिशा पुलिस ने बुधवार को बंदरगाह शहर पारादीप में सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस ने बताया कि 25 क्रू सदस्यों वाला ‘एमटी साइरन II’ बुधवार को सुबह दक्षिण कोरिया से सिंगापुर होते हुए पारादीप बंदरगाह पहुंचा। यह जहाज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए कच्चा तेल लेकर आया था।
मरीन पुलिस स्टेशन की प्रभारी निरीक्षक बबीता देहुरी ने बताया कि इमिग्रेशन विभाग से क्रू सदस्यों के बारे में सूचना मिलने के बाद ओडिशा मरीन पुलिस और सीआईएसएफ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के मद्देनजर पारादीप बंदरगाह को हाई अलर्ट पर रखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि जहाज तट से करीब 20 किलोमीटर दूर ‘पीएम बर्थ’ पर लंगर डाले हुए है और इसमें 11,350 मीट्रिक टन कच्चा तेल है। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'यह भी आदेश जारी किया गया है कि कच्चे तेल की निकासी के दौरान किसी भी चालक दल को जहाज से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'
मणिपुर में 12 उग्रवादी और 2 हथियार डीलर गिरफ्तार
सुरक्षा बलों ने मणिपुर के कई जिलों से प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 12 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के चार कार्यकर्ता, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्य और कांगली यावोल कन्ना लूप के एक सदस्य को टेंग्नौपाल जिले के योंगखुल गांव के पास से गिरफ्तार किया गया।
इसके अलावा, प्रतिबंधित केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के दो सदस्यों को थौबल के लिलोंग नुंगेई और वांगबल से गिरफ्तार किया गया और पीआरईपीएके के दो कार्यकर्ताओं को इंफाल ईस्ट के कोइरेंगेई काबुई खुल गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को सुरक्षा बलों ने तीन हथियार डीलरों को भी पकड़ा, जिसमें प्रतिबंधित यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (पंबेई समूह) का एक सक्रिय कैडर भी शामिल है, जो इंफाल ईस्ट के पुहखाओ अहलुप माखा लेईकाई से है। अधिकारी ने बताया कि उनके पास से एक राइफल और गोला-बारूद बरामद किया गया।
मणिपुर में 11.5 करोड़ की हेरोइन के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 11.5 करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को न्यू लामका के पास एक संदिग्ध कार को रोका। जांच के दौरान उसमें 1.16 किलो हेरोइन मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में कार में सवार तीनों लोगों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
हैदराबाद में कई स्थानों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में उन स्थानों पर ड्रोन और उड़ने वाली अन्य वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया है, जहां मिस वर्ल्ड की प्रतिभागी जाएंगी। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा कि ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर गतिविधियों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में एक विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ये आदेश 13 मई को चारमीनार और लाड बाजार, चौमहल्ला पैलेस, खिलवत और शाह-अली-बंदा, 18 मई को तेलंगाना पुलिस एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र, तेलंगाना सचिवालय और टैंक बंड और दो जून को राजभवन क्षेत्र में लागू रहेंगे।
राजस्थान में मोटरसाइकिल और डंपर की टक्कर में दो लोगों की मौत
राजस्थान के बारां जिले में मंगलवार को एक मोटरसाइकिल और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे में दो मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य के सिर में चोट आई है। मृतकों की पहचान किशनगंज थाना क्षेत्र के बड़ोदिया गांव निवासी दिव्यांशु (15-16 वर्ष) और जिले के अटरू थाना क्षेत्र के बलवंत पंचाल (16) के रूप में हुई है। घायल की पहचान कोटा के सुल्तानपुर निवासी सागर (20) के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद डंपर मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि डंपर चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
तेलंगाना में पुलिस उपाधीक्षक पर अवैध गोलियां रखने का मामला दर्ज
रिश्वतखोरी के मामले में तेलंगाना एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक पुलिस अधिकारी पर कथित तौर पर अवैध रूप से गोलियां रखने का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि गिरफ्तार उपाधीक्षक के घर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई तलाशी के दौरान 21 गोलियां और 69 खाली खोखे (खोल) मिले। एसीबी अधिकारी की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। एसीबी ने सोमवार को कहा कि उसने सूर्यपेट उपखंड के उपाधीक्षक और सूर्यपेट टाउन पुलिस स्टेशन के निरीक्षक को शिकायतकर्ता से शुरू में 25 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के बाद गिरफ्तार किया, जिसे बाद में उनके अनुरोध पर घटाकर 16 लाख रुपये कर दिया गया। एसीबी ने कहा कि कथित पक्षपात में एक मामले में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करने के बजाय उसे नोटिस जारी करना और उसे बिना किसी हस्तक्षेप के अपना स्कैनिंग सेंटर चलाने की अनुमति देना शामिल था।
केरल में शराब की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान
केरल के पथानामथिट्टा जिले के तिरुवल्ला स्थित एक राज्य संचालित शराब आउटलेट में मंगलवार को भीषण आग लग गई। घटना में पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, हादसे में लाखों रुपये की शराब भी नष्ट हो गई।
पुलिस ने बताया कि आग लगने के बाद आसपास के फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का सही जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, स्थिति अब नियंत्रण में है। फायर एंड रेस्क्यू टीम तेजी से आग बुझाने में जुटी है। अभी तक किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं मिली है। घटना के बाद इलाके में लोगों में दहशत फैल गई।
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असम जिला परिषद की 397 में 219 सीटों पर भाजपा का कब्जा
भाजपा ने मंगलवार को असम पंचायत चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। भाजपा ने 397 जिला परिषद सीटों में 219 व 2,192 आंचलिक पंचायत (एपी) निर्वाचन क्षेत्रों में 901 पर जीत हासिल की। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत चुनावों में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत दिलाने के लिए असम के लोगों को धन्यवाद दिया। कहा, राज्य की प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयास पूरे जोश के साथ जारी रहेंगे। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने कहा, यह पीएम मोदी की जन-केंद्रित नीतियों को समर्थन की पुष्टि है। असम राज्य चुनाव आयोग (एएसईसी) के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) को अब तक 147 सीटें मिलीं। विपक्षी कांग्रेस को 271 सीटें मिलीं, जबकि एआईयूडीएफ को 33, रायजोर दल को आठ, तृणमूल कांग्रेस को तीन, असम जातीय परिषद को दो, आप को एक और निर्दलीयों को 117 सीटें मिलीं। जिला परिषद (जेडपी) में भाजपा ने 219, जबकि सहयोगी एजीपी ने 23 सीटें जीतीं। एएसईसी के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं, जबकि एआईयूडीएफ को तीन, रायजोर दल को एक और निर्दलीयों को 10 सीटें मिलीं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद असम के 27 जिलों में 2 और 7 मई को पंचायत चुनाव हुए। असम राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, मतगणना अब समाप्त हो गई है।
असम में पाकिस्तान के समर्थन में कुल 58 गिरफ्तार
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 58 हो गई है। सीएम सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति सोनितपुर जिले के हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा, '58 पाकिस्तानी समर्थक सलाखों के पीछे हैं। उन्हें उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए भी विशेष देखभाल मिलेगी।' सीएम सरमा ने कहा कि 'देशद्रोहियों' के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई जारी रहेगी और 'किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा'।
नोएडा में बनेगी दुनिया की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप
जापानी कंपनी रेनेसास ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के दो केंद्रों की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नोएडा और बंगलूरू में जापानी कंपनी रेनेसास के नए सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया था। सबसे अहम बात यह है कि, यह कंपनी भारत में दुनिया की सबसे छोटी 3 नैनोमीटर की चिप बनाएगी।
जेवर में बनेगी भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में एक ₹3,706 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे दी है। यह प्लांट एचसीएल और फॉक्सकॉन की साझेदारी में लगाया जाएगा और इसमें मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे। मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा और इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 वेफर्स प्रति माह होगी, जिससे हर महीने 3.6 करोड़ चिप्स तैयार की जाएंगी।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह इकाई एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है।
शनिवार, 10 मई 2025
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शुक्रवार, 9 मई 2025
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ईरान, सऊदी अरब, यूएस क्यों चाह रहे हैं, युद्ध न हो
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बढ़ा तनाव पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन गया है। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश युद्ध की कगार पर हैं। ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका सक्रिय रूप से तनाव कम करने और युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश क्यों नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो, इसके पीछे कूटनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक कारण हैं।
भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाले ईरान और सऊदी अरब के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी गुरुवार को नई दिल्ली में थे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में अचानक पहुंचे सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल-जुबैर से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करने के भारत के नजरिए को साझा किया।" अल-जुबैर का यह दौरा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया गया था, जिससे इसकी कूटनीतिक संवेदनशीलता का पता चलता है।
ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची हालांकि भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे। लेकिन अराघची दिल्ली आने से पहले इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान भी गए थे। ईरान लगातार भारत और पाकिस्तान से तनाव खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। इस तरह दो मुख्य मुस्लिम देश सऊदी अरब और ईरान स्पष्ट रूप से चाह रहे हैं कि यह संघर्ष आगे न बढ़े। ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब के संबंध पाकिस्तान से अच्छ हैं लेकिन अब भारत से भी सऊदी अरब ने अपने संबंध अच्छे कर लिए हैं। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल-जुबैर दरअसल वहां सऊदी किंग एमबीएस (मोहम्मद बिन सलमान) के बहुत नजदीक माने जाते हैं। समझा जाता है कि एमबीएस के निर्देश पर वो अचानक भारत पहुंचे थे।
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धर्मपरिवर्तन का बनाया दबाव कानपुर में बजरिया निवासी युवक ने धर्म छिपाकर छात्रा से दोस्ती की। फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बा...
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