गुरुवार, 13 अगस्त 2026

NOIDA DARPAN INDEPENDENCE DAY WISHES


 

22 साल पुरानी छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए दीपक डबास को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला

रोहिणी जिले के कंझावला में 22 साल पहले हुई छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए एक युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया था। घटना को सड़क हादसे का रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन जांच में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने दीपक डबास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी जगपाल डबास (46) व उसके तीन सहयोगी सागर, टिल्ली और साहिल को गिरफ्तार किया है।

रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि 16 जुलाई शाम के समय चांदपुर, कंझावला इलाके में सड़क हादसे में स्कूटी सवार दीपक डबास की मौत हो गई। दीपक माजरा डबास गांव के रहने वाले थे और पेशे से किसान थे। पुलिस ने सड़क हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर स्कॉर्पियो कार को जब्त किया था। परिजनों ने हत्या की साजिश जताई थी।

शराब के नशे में टैक्सी चालक 50 फीट गहरी खाई में गिरा, मौत

 नैनीताल में बुधवार रात एक टैक्सी चालक की पार्किंग से 50 फीट गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुलन्दशहर निवासी मनोज जैन (45) कई वर्षों से नैनीताल में रहकर टैक्सी संचालन करता था औऱ टैक्सी स्टैंड के कार्यालय में ही रहता था। वह शराब पीने का आदि था। बुधवार की रात भी उसने शराब पी हुई थी। रात वह कमरे से बाहर लघुशंका के लिए आया और अनियंत्रित होकर लगभग 50 फ़ीट ऊंची पार्किंग से नीचे गिर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसको अस्पताल ले गई। जहां उसको मृत घोषित कर दिया है।

KPSS INDEPENDENCE DAY WISHES


 

BLS & ASSOCIATES INDEPENDENCE DAY WISHES


 

बहनों के लिए डाक विभाग का तोहफा, राखी भेजने पर 10 फीसदी छूट

 रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने बहनों को बड़ी सौगात दी है। देश-विदेश में राखी भेजने पर बहनों को 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने के साथ ही राखी बॉक्स की भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। राखी बॉक्स के साथ महिलाएं रोली-चावल, शुभकामना संदेश और रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य सामग्री भेजी जा सकेंगी।

डाक विभाग के मुताबिक 12 अगस्त से इनलैंड स्पीड पोस्ट (दस्तावेज) के माध्यम से भेजी जाने वाली राखी मेल पर डाक शुल्क में 10 प्रतिशत विशेष छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत एक उपभोक्ता एक बार में अधिकतम पांच स्पीड पोस्ट बुक करा सकेगा। छूट का लाभ लेने के लिए लिफाफे पर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में राखी मेल लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि मूल्यवर्धित सेवाओं और अन्य अतिरिक्त सेवाओं पर छूट नहीं मिलेगी। डाक भुगतान और कॉरपोरेट ग्राहकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग की ओर से उपलब्ध विशेष राखी बॉक्स की कीमत 500 रुपये है। इसकी मदद से राखी को देश-विदेश तक सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकेगा। बॉक्स में ट्रैकिंग सुविधा होने से पार्सल की निगरानी भी की जा सकेगी।

चेकिंग के दौरान प्रेमनगर में पुलिस मुठभेड़

 स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चल रही चेकिंग के दौरान प्रेमनगर पुलिस की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सहारनपुर का गैंगस्टर रईस घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसका साथी नवाब अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार, 12-13 अगस्त की देर रात दरू चौक के पास बिना नंबर की बाइक सवार दो युवकों को रोकने का प्रयास किया गया। दोनों बाइक लेकर चाय बागान की ओर भागे। पीछा करने पर उन्होंने पितांबरपुर-बनियावाला मार्ग पर बाइक छोड़कर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जवाबी कार्रवाई में रईस घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मायावती ने पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा को बसपा से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप

 बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बसपा सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे।

इसकी जानकारी खुद मायावती ने एक्स पर दी। जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

कपिल देव, हरेंद्र मलिक, संजीव बालियान, सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों से केस वापस

 मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के केस में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों से शासन के आदेश पर केस वापस हो गया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार ने आदेश जारी किए।

नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 जुलाई 2013 को हुई पंचायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा में तत्कालीन एसओ सिखेड़ा चरण सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 

यूपी में सात पीसीएस अफसरों के तबादले

 यूपी में सात पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। निधि पांडेय को उपजिलाधिकारी लखनऊ नियुक्त किया गया है। वह अभी तक जनभवन में कम्पट्रोलर के पद पर थीं। 

इसी तरह ज्योति राय को आजमगढ़ मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। संदीप केला को अपर जिलाधिकारी बलरामपुर बनाया गया है। दिनेश चंद्र को बांदा में नगर मजिस्ट्रेड के पर तैनाती दी गई है।

दिव्या ओझा को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बरेली बनाया गया है। विनय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेड गोरखपुर और उत्कर्ष श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेड प्रयागराज के पद पर नियुक्ति दी गई है।

गुरुवार, 29 जनवरी 2026

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में इन विनियमों को सामान्य वर्गों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगी दी। अब नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन रिट याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो। यूजीसी के नए नियम पर कमेटी बनाई जा सकती है।

UGC के नए नियमों के विरोध में सवर्ण पूरी ताकत से लगा हुआ है। देश भर का ब्राह्मण समाज इस विरोध का नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। ठाकुर समाज हो अथवा वैश्य समाज सवर्ण समाज से जुड़ी हुई सभी जातियां UGC के नए नियमों के विरोध में हैं।

शुक्रवार, 21 नवंबर 2025

Limiting the Gandhi Family's Role

India's political system is democratic, with no constitutional bar on family involvement in politics. However, the Gandhi family's dominance—spanning Jawaharlal Nehru (first Prime Minister), Indira Gandhi (three-time PM), Rajiv Gandhi (PM), Sonia Gandhi (former INC President), Rahul Gandhi (current Leader of Opposition), and Priyanka Gandhi Vadra (INC General Secretary and MP)—has fueled calls for reform to promote merit over lineage.

The Case for Limiting the Gandhi Family's Role

Dynastic politics, exemplified by the Gandhis, is seen by critics as a threat to democracy. Here's why some argue for parliamentary intervention:

  • Entitlement Over Merit: As Congress MP Shashi Tharoor wrote in a November 2025 Project Syndicate essay, the Nehru-Gandhi family's legacy has "cemented the idea that political leadership can be a birthright." This normalizes succession based on surname rather than ability, reducing competition and innovation within parties. Tharoor noted that poor electoral performance (e.g., INC's 2019 and 2024 Lok Sabha setbacks under Rahul Gandhi) doesn't dislodge dynasts, eroding accountability.
  • Stifled Democracy: Dynasties limit talent pools, especially for youth and marginalized groups. A 2025 analysis in TFI Post argued the Gandhi-Nehru lineage "weakened the culture of merit," setting a precedent that permeates all parties (e.g., BJP's Scindia or Thackeray families in Shiv Sena). Political scientist Kanchan Chandra's research shows dynasts make up 20-30% of MPs, blocking aspiring leaders and reinforcing elitism.
  • Broader Impact on Governance: Tharoor highlighted how lineage-driven power leads to "poorer quality governance" by prioritizing loyalty over competence. The INC's reliance on the Gandhis has contributed to its decline, winning only 99 seats in 2024 (down from 44 in 2019), yet family members retain top roles. BJP leaders like Shehzad Poonawalla have used this to mock the INC as a "family business."
  • Proposed Limits: Reforms could include:
    • Term Limits: Capping family members' consecutive terms in party leadership (e.g., Rahul Gandhi's multiple stints as INC President).
    • Internal Party Elections: Mandating transparent primaries to select leaders, reducing "high-command" control by the Gandhis.
    • Anti-Dynasty Laws: Banning relatives from succeeding in the same constituency (e.g., Amethi/Raebareli as Gandhi strongholds) or requiring disclosure of family political ties.

These could be enacted via amendments to the Representation of the People Act or new election laws, requiring parliamentary consensus.

The Case Against Limiting the Gandhi Family's Role

Defenders argue that limiting any family would infringe on democratic freedoms and ignore the Gandhis' electoral legitimacy:

  • Historical and Electoral Mandate: Congress leader K. Muraleedharan countered Tharoor in November 2025, stating the family's role is "incomparable" and based on public choice—from Nehru's freedom struggle contributions to Rahul's 2024 Raebareli win (margin: ~3.9 lakh votes). Voters, not Parliament, decide; banning them would be undemocratic, akin to targeting any successful politician's kin.
  • Dynasties Are Widespread and Voter-Approved: Tharoor himself noted dynastic succession "prevails across the political spectrum," including BJP (e.g., Pilot family in Rajasthan) and regional parties like DMK or SP. A 2021 Gateway House study found dynasties can empower marginalized groups (e.g., backward castes via family networks), acting as an "inclusive paradox" in India's diverse society. Singling out the Gandhis would be partisan, especially since INC's internal democracy allows challenges (e.g., G-23 group's 2020 push against Rahul).
  • No Legal or Practical Precedent: India's Constitution emphasizes equality but doesn't regulate family ties in politics. Enforcing limits could spark legal challenges under Article 14 (equality) or Article 19 (free association). The Atlantic (2019) predicted the dynasty's "demise" post-2019 losses, yet Rahul's 2024 Opposition role shows voter resilience—no intervention needed if elections act as a check.
  • Risk of Overreach: Parliamentary limits might entrench incumbents elsewhere. Congress MP Udit Raj dismissed Tharoor's critique, saying dynasties exist in business and society too—politics isn't unique.

A Balanced Perspective

Dynastic politics, including the Gandhis', is a symptom of weak party institutions and India's patronage-based system, not just one family's fault. While their outsized role in the INC (e.g., no non-Gandhi president since 1998) warrants internal reform, Parliament imposing blanket limits risks authoritarianism—better addressed through voter education, campaign finance caps, and stronger Election Commission oversight. As Tharoor urged, shifting to "meritocracy" via term limits and primaries could revitalize democracy without targeting individuals.

Ultimately, Indians should decide via ballots. If the Gandhis' influence wanes electorally (as in 2014-2019), no law is needed; if it persists, broader anti-dynasty measures might gain traction. For now, the debate highlights India's evolving democracy: from family legacies to merit-driven futures.

बुधवार, 19 नवंबर 2025

A Stinging Defeat: Bihar Verdict Exposes Deepening Crisis

As the NDA celebrates a landslide, the Congress party's electoral machinery lies in tatters, raising existential questions about its leadership and future.

The 2025 Bihar assembly election results have delivered a seismic shock to the Indian National Congress, with the party's dismal performance emerging as the central storyline of a larger opposition rout. The Congress, part of the Mahagathbandhan (Grand Alliance), contested 61 seats but managed to win a mere six, cementing its status as the weakest link in the coalition and precipitating a fresh wave of internal turmoil.
The verdict has forced a moment of brutal reckoning for Congress leader Rahul Gandhi, who acknowledged the outcome as "truly shocking" and alleged that the election was "not fair from the start". However, this fake narative has done little to assuage concerns within a party that appears to be in a perpetual state of decline under his leadership, with the Bihar results marking one of its worst-ever performances in the state .

The Numbers of a Debacle: The statistical breakdown of the Congress party's performance reveals the depth of the electoral collapse. The following table illustrates the stark decline in the party's efficacy within the alliance:

Election Year         Seats Contested         Seats Won         Strike Rate
2020                         70                                 19                     27.14% 
2025                         61                                 6                         9.8% 

This plummeting strike rate—the percentage of contested seats won—was the lowest among all major Mahagathbandhan partners. The party's contested vote share also fell to 34.1%, a significant drop from the 41.2% it recorded in the 2024 Lok Sabha elections, indicating a rapid erosion of its voter base.

The National Democratic Alliance (NDA), in a contrasting display of dominance, secured a thumping victory with 202 of the 243 seats, returning Chief Minister Nitish Kumar for a record term. The Bharatiya Janata Party (BJP) itself won 89 seats, its highest-ever tally in a Bihar assembly election.

A Leadership Under Fire: For Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, the Bihar verdict is the latest in a long line of electoral setbacks. Since he began influencing the party's decision-making around 2009, the Congress has lost 71 of the 83 state assembly elections held across India, a record that points to a systemic and leadership-driven crisis.

In his initial reaction, Gandhi took to social media to voice his dismay. "I express my heartfelt gratitude to the millions of voters in Bihar who placed their faith in the Grand Alliance. This result in Bihar is truly shocking," he wrote. "We failed to win an election that was not fair from the start. This fight is to protect the Constitution and democracy".

Party president Mallikarjun Kharge echoed the same sentiment, stating that the Congress would "study the election results in depth" and present a detailed account after understanding the reasons for the defeat. He sought to rally demoralized workers, calling them the party's "pride, honour, and glory," and vowed to continue the struggle to "save the Constitution and democracy".

Internal Dissent and Organizational Failure: Beyond the public statements, voices of discontent have emerged from within the party, pointing to profound organizational failures. Senior Congress leader Akhilesh Prasad Singh acknowledged that while Rahul Gandhi had "worked hard" and drew "unexpected crowds" during the campaign, the party machinery failed to convert this energy into votes .

"The responsibility was of the members of the organisation to take that message to the masses, which we failed to do," Singh admitted in a candid assessment. He highlighted that an excessive focus on ticket distribution and internal matters distracted key leaders at a critical juncture. "The Bihar Congress President was also contesting the election. The CLP was also contesting. No one was there to oversee it. It seemed like there was no management of the election at all" .

Another Congress MP, Tariq Anwar, pointed to the public squabbling over seat sharing within the Mahagathbandhan as a damaging factor. "This message should not have gone to the public that there were differences within the alliance over seat sharing, due to which we had to face a loss," he stated .

The Structural Decline of a National Party: The Bihar results are not an isolated incident but part of a broader pattern of contraction. The Congress party, which once governed a vast majority of India's states, now has a significant presence in only three—Karnataka, Telangana, and Himachal Pradesh. Its total number of MLAs across the country has nearly halved in the past decade, a stark indicator of its withering organizational vitality.

Political analysts suggest the party has failed to articulate a compelling alternative governance agenda or rebuild its grassroots structures, particularly in the politically crucial Hindi heartland. The party's absence in states like Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh is no longer just a strategic deficit but a threat to its very survival as a national force.

The Road Ahead: An Existential Crossroads: The aftermath of the Bihar defeat leaves the Congress at an existential crossroads. The party must confront the uncomfortable truth that its leadership, rooted in the Nehru-Gandhi dynasty, may have lost its electoral potency. The brand that once commanded loyalty across castes and regions now seems unable to inspire even its own cadre.

The choice before the party is brutally simple. It can continue its reliance on a leadership that has "presided over its contraction," or it can execute a "clean, unambiguous break" and find a leader who is "hungry, not hesitant; present, not periodic". The Congress must decide whether it will evolve or continue its slide into political irrelevance.

As the dust settles on the Bihar battleground, the resounding defeat is more than a numerical loss; it is a symptom of a deeper malais. For Rahul Gandhi and the Congress, the message from the electorate is clear: the politics of inheritance is no match for the power of a robust organization and a compelling vision. The countdown to redemption—or oblivion—has well and truly begun.

सोमवार, 3 नवंबर 2025

तीस लाख की चोरी का आरोपी अली मोहम्मद गिरफ्तार

 गाजियाबाद के साहिबाबाद थानाक्षेत्र स्थित राजेंद्र नगर निवासी मनीष शर्मा के घर 28 अक्तूबर की रात करीब तीस लाख रुपये की चोरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार के सहरसा स्थित मदरपुरा थानाक्षेत्र के खुरशी का रहने वाला अली मोहम्मद है। वर्तमान में वह दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा था। 

एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि आरोपी मकान में पानी की टोंटी चुराने के लिए घुसा था। परिवार वालों को सोता देख उसने कमरे में रखी अलमारी खोलकर उसमें से करीब 1.50 लाख रुपये की नगदी और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक आरोपी को ट्रेस किया गया। इसके बाद दो नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि नगदी में से 63 हजार रुपये उसने खर्च कर लिए थे।  वहीं चुराए हुए जेवरात बेचने के लिए वह बिहार जा रहा था। एसीपी ने बताया कि आरोपी के पास से 87 हजार रुपये और कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। उसके खिलाफ चोरी के करीब 12 मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।

NOIDA DARPAN INDEPENDENCE DAY WISHES