लखनऊ। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की कुछ तपिश उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में किसानों द्वारा भरी गई भारत बंद की हुंकार से सतर्क सरकार ने यहां बंदी को बेअसर करने के लिए कवायद तेज कर दी है। पुलिस प्रशासन को पेट्रोलिंग के निर्देश के साथ ही मुख्यमंत्री के साथ में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में किसानों से बात कर बताएं कि सरकार उनके हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि में उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रदेश के सभी जिलों में संवाद किया जाए और आगामी 8 दिसंबर को प्रस्तावित करने के संबंध में भी वार्ता करें। बताएं कि राज्य सरकार किसानों के हित को लेकर काम कर रही है। प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें बीज, खाद व सिंचाई की सुविधा भी मिल रही है। योगी ने कहा कि धान के क्रय केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें