गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पीएस श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन बढ़ने पर भी लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। 80 करोड़ लोगों को अगले पांच महीने तक बिल्कुल मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है। 13 अप्रैल तक एफसीआई ने 22 लाख मिट्रिक टन अनाज राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को दे दिया है। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वह गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकता है। अभी तक 5000 शिकायतों का समाधान किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश भर में 20 शिकायत केंद्र बनाया गया है। इनकी निगरानी मुख्य श्रम आयुक्त कर रहे हें। यहां मजदूर अपनी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। उनका तुरंत निस्तारण किया जाएगा।
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