मध्यप्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि शाम पांच बजे तक बहुमत परीक्षण की पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि बागी विधायक विधानसभा आना चाहते हैं तो कर्नाटक और मध्यप्रदेश के डीजीपी को उन्हें सुरक्षा देनी होगी। अदालत ने बहुमत परीक्षण की वीडियोग्राफी भी कराने को कहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि राज्य की विधानसभा में मौजूदा दलीय स्थिति क्या है।
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