नई दिल्ली। सैन्य अदालत ने अपने एक अहम फैसले में केंद्र सरकार को मेजर जनरल रैंक के अफसरों के वेतन में बढ़ोतरी करने का निर्देश किया है। एक मामले में निपटारा करते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने कहा कि रक्षा सेवाओं में मैनेजर जनरल रैंक के अधिकारियों का वेतन और उनके जूनियर से भी कम है, इसलिए सरकार उनके वेतन में वृद्धि करें एयर वाइस मार्शल पी सुभाष बाबू ने छठे वेतन आयोग के कार्य की बात सामने आई विसंगतियों के खिलाफ सैन्य अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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