चीनी दूतावास ने एफडीआई को लेकर भारत सरकार के नए नियम का विरोध किया है। दूतावास ने कहा है कि भारत सरकार का नया नियम कारोबार और निवेश में उदारीकरण के सामान्य चलन के खिलाफ है। भारत ने पड़सी देशों की कंपनियों स अपने देशों में होने वाले निवश को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब किसी भी पड़ोसी देश को निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल क कहा था- इसका उद्देश्य मजबूरी का फायदा उठाकर किसी कंपनी को टेकओवर करने से रोकना है।
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