उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार के पास सभी अधिकार हैं। लिहाजा राज्य का दर्जा नहीं मिलने को खराब प्रदर्शन का बहाना नहीं बनाया जा सकता। एसकेआईसीसी में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और फिर उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। पर, कुछ लोगों को कुछ समस्याएं हैं। जब चुनाव हुए तो यह स्पष्ट था कि चुनाव केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए हो रहे हैं। वे (निर्वाचित सरकार) यह बहाना नहीं बना सकते कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक काम नहीं किया जा सकता।
एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास सभी अधिकार हैं और राज्य का दर्जा न होने के बहाने लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व नेकां अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने एलजी के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उमर ने कहा, एलजी को कम से कम सुप्रीम कोर्ट और संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे के बारे में तो बात करनी चाहिए। उमर ने कहा, 90 विधायकों में से एक या दो को छोड़कर सभी ने राज्य के दर्जे के नाम पर वोट मांगे। एलजी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, ये लोग राज्य के दर्जे से इतना क्यों डरते हैं? वे सत्ता क्यों नहीं छोड़ना चाहते? पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, हमारे 26 मेहमान मारे गए और हमें काम करने की सलाह दी गई है। हम काम करना जानते हैं। आप अपना काम करें, हम अपना करेंगे।
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