यमुना अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगा जेपी ग्रुप

स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द करने के फैसले के खिलाफ जेपी ग्रुप कोर्ट जाएगा। कंपनी के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने 2400 करोड़ रुपये जमा करके अपने 90 प्रतिशत दायित्वों का पालन किया है। कंपनी ने एफ-1 रेसिंग ट्रैक बनाकर व उसमें आयोजन कराकर प्रदेश को विश्व के नक्शे पर जगह दी थी। स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द करने से देश और प्रदेश के निवेश पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ सरकार निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 90 प्रतिशत दायित्वों को पूरा करने के बावजूद उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है।