सरकारी नाैकरियाें में पदाेन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस और माकपा समेत विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा में हंगामा किया। सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा- हम इसको लेकर उच्च स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अदालत में सरकार कभी इस मामले में पार्टी नहीं रही। गहलोत ने कहा- यह केस 2012 में उत्तराखंड सरकार के पदोन्नति में आरक्षण नहीं देने पर सामने आया था। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। इस पर कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
इससे पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि शीर्ष अदालत का हालिया फैसला संवेदनशील है और सरकार इस पर बयान देगी। कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार की याचिका पर फैसले में कहा था कि प्रमोशन में कोटा या आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है।
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