ग्राम निधि की धनराशि को गबन करने वाले ग्राम प्रधान इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे प्रधानों पर पंचायत राज निदेशालय की टेढ़ी नजर है। विकास कार्यों में अनियमितता बरतने व घोटाला करने वाले प्रधानों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निदेशालय ने पंचायती राज विभाग को नो-ड्यूज प्रमाण पत्र नहीं जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग को पंचायत राज निदेशालय ने पत्र भेजा है। साथ ही पंचायती राज विभाग को प्रत्येक ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की पड़ताल करने के दिशा निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि शासन की मंशा अक्टूबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की है।
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