'सीएए के खिलाफ राज्यों का प्रस्ताव महज उनके बयान'

थरूर ने कहा कि बहुत से ऐसे नियम-कानून हैं जिसे केंद्र लागू करना चाहे तो उन्हें राज्य सरकार की मदद की जरूरत होती है। लेकिन, जहां तक सीएए की बात है वो सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। कुछ राज्यों में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किए हैं। मेरे खयाल से ये प्रस्ताव महज राजनीतिक बयान हैं, जो केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। सीएए को लागू करने में राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं। सीएए पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट को ही रोक सकता है।