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सरकार ने किया 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का एलान

 वित्त मंत्रालय ने 15 अगस्त के मौके पर 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना लाने का एलान किया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का भी प्रस्ताव दिया है। सरकार चालू वित्त वर्ष में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को पेश करने पर विचार कर रही है। इसका लक्ष्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर का बोझ कम करना है। केंद्र ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक पैनल के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में केवल दो स्लैब होने चाहिए। इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वस्तुओं और सेवाओं को 'मानक' और 'योग्यता' के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर विशेष दरें लगाई जा सकती हैं।

असम: पूर्व आईएएस अधिकारी के आठ परिसरों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई

 प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंगलवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सेवाली देवी शर्मा से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी ने असम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष-सह-निदेशक शर्मा से जुड़े कम से कम आठ परिसरों पर छापे मारे हैं। धन शोधन का यह मामला असम के मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ के निर्देश पर राज्य पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी से संबंधित है। शर्मा पर पहले पुलिस ने 5.7 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए पूर्व नौकरशाह से तत्काल संपर्क नहीं हो सका।

कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण पर अवैध खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का आरोप

 

छापेमारी में मिला कैश और सोना

प्रवर्तन निदेशालय ने करवार (उत्तर कन्नड़), कर्नाटक कांग्रेस के विधायक सतीश कृष्ण सेल और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी के बंगलूरू जोनल कार्यालय ने 13 और 14 अगस्त को गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत यह रेड की है। सतीश कृष्ण सैल पर अवैध रूप से खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात का आरोप है। इस लोह अयस्क को वन विभाग ने कर्नाटक के कारवार में बेलेकेरी बंदरगाह पर जब्त किया था। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है। यह मामला कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा 2010 में की गई जांच के बाद सामने आया था। विशेष अदालत ने बेलेकेरी बंदरगाह के माध्यम से लौह अयस्क के अवैध निर्यात से संबंधित मामलों में सैल को दोषी पाया था। 

ईडी के मुताबिक, यह छापेमारी सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल और अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं यानी मेसर्स आशापुरा माइनकेम लिमिटेड, मेसर्स श्री लाल महल लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक स्टील्स (होसपेट) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईएलसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। इन्हें बैंगलोर के सांसदों और विधायकों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की मिलीभगत से किए गए लौह अयस्क फाइन्स के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था।

किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे : मोदी

 अमेरिका के साथ अगले दौर की वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि वह किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे। भारत उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका, दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। वर्तमान में अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ हैं।

अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर दी जा रही टैरिफ की धमकियों और व्यापार समझौते को लेकर दबाव की रणनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख साफ कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक शब्दों में कहा कि हम खेती के मामले में वे जिले जो दूसरों से पीछे रह गए, जहां खेती अपेक्षाकृत कम है। इसके लिए हमने पीएम धनधान्य कृषि योजना को आरंभ किया है। हमने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है, जहां खेती कमजोर है। इस योजना के जरिए हम उन 100 जिलों में खेती को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मछुआरे, पशुपालकों से जुड़ी कोई भी अहितकारक नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों अपने पशुपालकों और अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा।

लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ का कोई सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों-इशारों में उन्होंने साफ किया कि भारत किसी के सामने भी अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। 7 अगस्त को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित एक संदेश में मोदी ने कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो वह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है।

प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और इथेनॉल जैसे उत्पादों पर कम टैरिफ और अमेरिकी डेयरी उत्पादों की पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि, नई दिल्ली इन मांगों का कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होती है।

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Tamil Nadu: राज्यपाल द्वारा आयोजित चाय पार्टी में नहीं जाएंगे सीएम

 तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल आर. एन. रवि की ओर से आयोजित चाय पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सरकार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का यह बहिष्कार राज्यपाल रवि के खिलाफ है, क्योंकि वह तमिलनाडु की जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री दो राज्य विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। यह फैसला भी राज्यपाल रवि के विरोध में लिया गया है।

शीर्ष अदालत ने EC से हटाए गए 65 लाख वोटर्स का कारण सहित ब्यौरा मांगा

 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण, कारण सहित प्रकाशित करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए मतदाताओं की सूची का कारण सहित अखबारों, रेडियो और टीवी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करे। बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से पीड़ित लोग आधार कार्ड के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

निर्वाचन आयोग चुनाव में गड़बड़ी के लिए संदेह के दायरे में: मुकेश यादव

 महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा के अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया की मुख्य तौर पर प्रसारण कार्यशाला का मकसद विगत सप्ताह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सजीव प्रसारण करके एक प्रेजेंटेशन के द्वारा सबूत के साथ यह बताया गया था कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भारत का निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव में गड़बड़ी करने या होने देने के लिए संदेह के दायरे में है। प्रसारण कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारियों में महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव, प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर, फिरे सिंह नागर, लियाक़त चौधरी, राजकुमार भारती, ललित अवाना, यतेन्द्र शर्मा, रामकुमार शर्मा, दयाशंकर पांडे, मधु राज, डॉ सीमा, ईश्वर सिंह, राहुल पांडेय, कैप्टन पीएस रावत,सतीश पांचाल सहित दर्जनों कांग्रेस जन मौजूद रहे।

यूपी: शिक्षकों के तबादले को लेकर बदली पॉलिसी

 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के इस साल फंसे ऑफलाइन तबादलों के बीच शासन ने अगले साल 2026-27 में सिर्फ ऑनलाइन तबादला करने का निर्णय लिया है। शासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही आवश्यक मानक व वरीयता भी तय कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सत्र 2026-27 में एडेड हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों का तबादला ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक वांछित जिले के विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन विद्यालयों में खाली पदों का ब्योरा वेबसाइट पर दिया जाएगा।

एसएंडपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग को बढ़ाकर 'बीबीबी' किया

 वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने गुरुवार को भारत की साख को एक पायदान बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दिया है। एजेंसी ने महंगाई पर अंकुश लगाने वाले बेहतर मौद्रिक नीति उपायों के साथ मजबूत आर्थिक वृद्धि का हवाला देते हुई रेटिंग बढ़ाई है। भारत की रेटिंग को निम्नतम निवेश स्तर 'बीबीबी-' से बढ़ाने वाली एसएंडपी पहली वैश्विक रेटिंग एजेंसी है।

एसएंडपी ने अपने बयान में कहा, "भारत राजकोषीय मजबूती को प्राथमिकता दे रहा है। यह मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने के अभियान को बनाए रखते हुए, स्थायी सार्वजनिक वित्त मुहैया कराने के मामले में सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" एसएंडपी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का असर प्रबंधित किए जा सकने वाले दायरे में होगा। भारत व्यापार पर अपेक्षाकृत कम निर्भर है और इसकी लगभग 60 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि घरेलू खपत से आती है।"

इस रेटिंग अपग्रेड के बाद वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, "भारत सरकार एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-' से 'बीबीबी' और अल्पकालिक रेटिंग को 'ए-3' से 'ए-2' करने के निर्णय का स्वागत करती है। इसमें स्थिर दृष्टिकोण शामिल है। एसएंडपी ने पिछली बार जनवरी 2007 में भारत की रेटिंग को 'बीबीबी-' किया था, इसलिए यह रेटिंग अपग्रेड 18 साल के अंतराल के बाद आया है।

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